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दिवालियापन: एक संक्षिप्त गाइड

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दिवालियापन की परिभाषा:

दिवालियापन से बाहर होने का एक तरीका है कर्ज है . यह एक अदालत के आदेश है कि लेनदारों के साथ निपटने के लिए सरकारी रिसीवर है, जो भी देनदार पैसे और संपत्ति के नियंत्रण लेता है और उन्हें वितरित अपने सभी लेनदारों के लिए काफी जिम्मेदारी स्थानान्तरण है. एक बार सभी ऋण का भुगतान किया गया है या बंद लिखा या एक समझौते पर पहुँच है, व्यक्ति के लिए एक ताजा वित्तीय शुरू बनाने के लिए सक्षम है.

एक दिवालियापन का आदेश अदालत द्वारा दी जाती है जब यह या तो देनदार या एक या अपने लेनदारों की अधिक से एक याचिका (आवेदन) प्राप्त अगर बकाया राशि की तुलना में अधिक असुरक्षित ऋण £ 750 है.

दिवालियापन अपने फायदे और नुकसान है, हालांकि यह एक चरम उपाय है और बहुत सावधानी से विचार किया जाना चाहिए. सिर्फ इसलिए कि आप ऋण का एक बहुत में हो, इसका मतलब यह नहीं है कि दिवालिएपन अपने ही एकमात्र विकल्प है. तुम एक वित्तीय विशेषज्ञ है जो आप के लिए कार्रवाई का सर्वोत्तम कोर्स पर सलाह के लिए बात की आवश्यकता होगी. मदद की कुछ उपयोगी स्रोत नागरिक सलाह ब्यूरो, सरकार दिवाला सेवा, राष्ट्रीय Debtline के या उपभोक्ता क्रेडिट परामर्श सेवा कर रहे हैं.

दिवालियापन का लाभ:

रिसीवर द्वारा अपने लेनदारों के साथ निपटा जाएगा

आप के खिलाफ अदालत कार्रवाई करने के लिए पैसे की वसूली के लिए रोका जा सकता है

अपने ऋण से लिखा जा सकता है

आप के लिए पैसे और घर के आइटम की एक निश्चित राशि रखने के लिए जीने का एक उचित मानक दे स्वीकार्य होगा

आप एक नई शुरुआत है जब दिवालियापन आदेश रद्द कर दिया गया है बनाने के लिए सक्षम हो जाएगा

दिवालियापन का नुकसान:

आप दिवालिएपन के आदेश के लिए £ 475 तक की एक अदालत शुल्क का भुगतान हो सकता है

ऋण सब नहीं लिखा जा सकता है - जैसे अदालत जुर्माना

आपके विवरण दिवालिया व्यक्तियों के एक सार्वजनिक रजिस्टर पर दर्ज किया जाएगा ताकि अन्य लोगों को इसके बारे में मिल जाएगा

आप किसी भी अधिक ऋण के लिए आवेदन करने में सक्षम नहीं हो जबकि दिवालियापन का आदेश लागू है

आप अपने घर या किसी भी लक्जरी संपत्ति है कि आप अपने खो अगर वे करने के लिए अपने ऋण चुकाने के लिए बेचा जा सकता है

यदि आप एक व्यवसाय के मालिक हैं, तो यह बंद किया जा सकता है और संपत्ति को बेचा

आप अपने अपने नियोक्ता और पेशे क्या तुम में काम के आधार पर नौकरी खो सकता है - कुछ व्यक्तियों, जो दिवालिया हो काम जारी रखने के लिए अनुमति नहीं देते

अगर आप अपने वित्त के साथ लापरवाह किया गया है या सरकारी रिसीवर के साथ बेईमान या असहयोगी हो सकता है आप एक दिवालियापन प्रतिबंध आदेश है, जो यह बहुत कठिन भविष्य में ऋण बाहर लेने के लिए या अन्य वित्तीय उत्पादों के लिए कर सकते हैं करने के लिए विषय हो सकता है

दिवालियापन के लिए याचिका दायर की:

दिवालियापन आदेश अपने स्थानीय अदालत ने व्यवस्था कर रहे हैं. एक याचिका और मामलों के एक राज्य है, जो अपने स्थानीय अदालत से या सरकार का दिवाला सेवा वेबसाइट (www.insolvency.gov.uk) से प्राप्त किया जा सकता है आप के लिए बाहर रूपों के एक जोड़े को भरने की आवश्यकता होगी. बैंक खातों से मूल्यवान संपत्ति तुम अपने सभी देनदार और अपने सभी परिसंपत्तियों की सूची की आवश्यकता होगी. यह इन रूपों पर एक झूठा बयान करने के लिए एक आपराधिक अपमान है, तो आप सच्चा होना चाहिए. यह भी अवैध दिवालियापन आदेश से पहले किसी भी आइटम बेचने के लिए या किसी भी सामान है कि आप अपने को छिपाने के लिए.

अदालत में अपने मामले की समीक्षा करने और केवल आप एक दिवालियापन आदेश अनुदान देगा अगर यह लगता है कि आप अपने ऋण की समस्याओं को सुलझाने का कोई अन्य साधन है. एक बार आदेश जगह में है, अपने खातों और परिसंपत्तियों और जमे हुए किया जा आधिकारिक रिसीवर अपने वित्त की जांच करेंगे. पहले वे तुम्हें साक्षात्कार होगा. तब वे अपने स्थानीय प्राधिकारी, शेरिफ अदालत, भूमि रजिस्ट्री, उपयोगिता कंपनियों, बैंकों, बीमा कंपनियों, जमींदारों और वकील के रूप में विभिन्न निकायों के लिए अपने दिवालिएपन के आदेश की नोटिस दे, क्रम में निर्धारित करने के लिए ऋण क्या तुम पर एहसान है और क्या संपत्ति तुम हूँ है. एक बार आधिकारिक रिसीवर अपने वित्त पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की है, एक प्रति आपके सभी लेनदारों के लिए भेजा जाएगा और अपनी संपत्ति उनके बीच समान रूप से विभाजित.

आप आम तौर पर एक साल के भीतर अपने दिवालिएपन के आदेश से छुट्टी दे दी हो, जो समय से अपने ऋण या तो किया गया है वापस भुगतान किया है या बंद लिखा.

दिवालिएपन के लिए विकल्प:

यदि आपके ऋण बहुत दूर रेखा से नीचे चले गए हैं, यह संभव है कि अपने लेनदारों के साथ एक अनौपचारिक व्यवस्था है कि आप एक प्रबंधनीय रास्ता में अपने ऋण चुकाने के लिए अनुमति देगा करने के लिए आ सकता है. तुम एक चुकौती योजना है जो आप सस्ती नियमित किश्तों में आपके भुगतान के लिए बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं. यह लंबे समय में ब्याज में आप अधिक लागत, लेकिन यह दिवालियापन से एक और अधिक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है.

यदि यह काम नहीं करता, एक औपचारिक, कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यवस्था कहा जाता है एक व्यक्ति स्वैच्छिक व्यवस्था करने के लिए अपने लेनदार के साथ सेट किया जा करने में सक्षम हो सकता है. आप एक दिवाला व्यवसायी की सेवाओं की जरूरत के लिए यह व्यवस्था कर दूँगा.

वैकल्पिक रूप से, दिवाला चिकित्सकों को भी ऋण प्रबंधन की योजना है, जिसमें वे एक शुल्क के लिए अपने कर्ज का प्रबंधन पर ले प्रदान करते हैं.

यदि आप एक या एक से अधिक लेनदारों के खिलाफ एक काउंटी अदालत के फैसले प्राप्त किया है और बकाया कुल 5,000 पाउंड से भी कम है, तो आप अपने स्थानीय अदालत में एक प्रशासन के आदेश के लिए लागू होते हैं, जिसके तहत अदालत के माध्यम से अपने लेनदार के लिए आपके भुगतान बना रहे हैं करने में सक्षम हो सकता है भुगतान के प्रशासन के लिए भुगतान के एक हिस्से लेता है.



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06

टेक्सास परिवारों के कोड के तहत अस्थायी राहत

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अस्थायी निरोधक आदेश, या "TRO", अस्थायी रोक और अस्थायी आदेश में ऑस्टिन, टेक्सास तलाक की कार्यवाही या अभिभावक बच्चे संबंध को प्रभावित सूट करने के लिए पार्टियों परिवार कानून मामलों में राहत के तीन प्रकार हैं जा रहे हैं.

अस्थायी निरोधक आदेश टेक्सास परिवारों के कोड के तहत "यथास्थिति बनाए रखने के." के लिए उपयोग किया जाता है, बिना किसी पूर्व सूचना के एक अस्थायी निरोधक आदेश पूर्व parte दिया जा सकता है अन्य पार्टी के लिए 14 दिन की अवधि के लिए. याचिका (पूर्व parte एक स्थिति है जहाँ केवल एक ही पार्टी के न्यायाधीश के सामने प्रकट होता है को संदर्भित करता है.) या प्रस्ताव "राज्य की राहत क्या अदालत के लिए अनुदान के लिए कहा जा रहा है चाहिए इसके अलावा, याचिका या गति सांविधिक आधार राज्य होगा जिस पर अनुरोध आधारित है. संरक्षण द्वारा अस्थायी निरोधक आदेश "यथास्थिति" कुछ कार्य करने से एक पार्टी देना बंद कर सकता है. उदाहरण के लिए: एक पति और पत्नी ऑस्टिन, जो ट्रैविस काउंटी, टेक्सास में स्थित है में एक घर के मालिक हैं. पति को तलाक के लिए दाखिल है, लेकिन डर है कि उसकी पत्नी घर या अन्य घरेलू संपत्ति के मूल्य को कम करने के लिए जा रहा है. पति अदालत पूछ जानबूझकर से अस्थायी रूप से अपनी पत्नी को नियंत्रित जानबूझकर, या बेतहाशा को नष्ट करने, हटाने, छुपा, encumbering, स्थानांतरित या अन्यथा चोट या दलों की संपत्ति के मूल्य को कम करने से राहत के लिए ट्रैविस काउंटी कोर्ट पूछ सकते हैं, आदि टेक्सास में, एक अस्थायी निरोधक आदेश एक शादी के विघटन, (उर्फ तलाक) के लिए या एक अभिभावक बच्चे संबंध को प्रभावित सूट में एक सूट के साथ संयोजन में नियोजित किया जा सकता है. एक अस्थायी निरोधक आदेश के लिए एक बच्चे की सुरक्षा और कल्याण, संपत्ति के संरक्षण की रक्षा के लिए या पार्टियों में से एक की रक्षा के लिए नियोजित किया जा सकता है.

जबकि एक अस्थायी निरोधक आदेश आम तौर पर एक पूर्व parte समय की एक छोटी अवधि के लिए यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध करने के लिए संदर्भित करता है, एक अस्थायी निषेधाज्ञा "यथास्थिति" बनाए रखने जब तक मामला हल हो गई है प्रयोग किया जाता है. दूसरे शब्दों में, एक अस्थायी निषेधाज्ञा जब तक मामला हल हो गई है कुछ निर्दिष्ट गतिविधि करने से एक पार्टी, (या तो पति या पत्नी) को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है. अस्थायी निरोधक आदेश और एक अस्थायी निषेधाज्ञा के बीच एक बड़ा फर्क है कि एक अस्थायी निषेधाज्ञा के नोटिस और सुनवाई की आवश्यकता से पहले टेक्सास अदालत से राहत दे सकते हैं. जैसा कि मैंने कहा, आम तौर पर, अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रभाव में रहेगा जब तक वहाँ एक अंतिम निर्णय है जा रहा है. हालांकि, अस्थायी निषेधाज्ञा अदालत ने एक अन्य आदेश के द्वारा उठाया जा सकता है. आमतौर पर, एक अस्थायी निषेधाज्ञा पहले से ही एक मौजूदा अस्थायी निरोधक आदेश का विस्तार करने के लिए प्रयोग किया जाता है.

अस्थायी आदेश अस्थायी निरोधक आदेश और अस्थायी रोक से अलग माना जाता है. प्रकृति में अस्थायी आदेश के रूप में "गैर निषेधाज्ञा" माना जाता है. हालांकि, अस्थायी आदेश के रूप में "गैर - न्यायिक" माना जाता है कि वे कुछ अनिवार्य या निषेधात्मक प्रभाव हो सकता है. उदाहरण के लिए, अगर दलों के एक सूट को प्रभावित अभिभावक बच्चे संबंध के लिए एक (या तो पति या पत्नी) अधिकार और एक बच्चा है कि मानक रखने के आदेश से एक प्रस्थान है कि पार्टी सबूत अदालत में पेश करने के लिए इस का औचित्य साबित होगा गठन के लिए उपयोग करना चाहता है भिन्नता. एक अदालत द्वारा विचार किया जाना कारक बच्चे की उम्र है. यदि किसी बच्चे को 3 साल की उम्र के अंतर्गत है तो अदालत मानक रखने के आदेश से विचलित हो सकता है. यह कहा जा रहा है, बच्चे के मानक के सर्वोत्तम हित के लिए अदालतों प्रमुख चिंता का विषय हो सकता है जब conservatorship अधिकार, या बच्चे के लिए उपयोग का निर्धारण करने के लिए जा रहा है. इसके अलावा, एक अभिभावक बच्चे संबंध को प्रभावित सूट करने के लिए पार्टियों अदालत के लिए एक आदेश है कि गूंज पार्टियों द्वारा समझौते में प्रवेश देने का अनुरोध कर सकते हैं.

अस्वीकरण: इस साइट और किसी भी जानकारी इस साइट में निहित सूचना के प्रयोजनों के लिए करना है और केवल कानूनी सलाह के रूप में construed नहीं होना चाहिए. टेक्सास दंड और परिवार कोड से लिया अंश, और अन्य टेक्सास संहिताओं के सभी समावेशी नहीं हैं. इसके अलावा, कानून का तेजी से बदलता स्वभाव के कारण, हम कोई वारंटी या गारंटी सटीकता या इस साइट पर सामग्री की विश्वसनीयता के विषय में. कानून की व्याख्या करने की कोशिश मत. आप किसी कानूनी मामले पर सलाह के लिए एक वकील से परामर्श करना चाहिए.



निष्क्रिय आय
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आकर्षण और पैसे की विधि के बीच संबंध

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के रूप में किसी भी अन्य कौशल लोगों की है, अपनी इच्छा के कौशल रखने नहीं है पियानो खेलने या flipping के हवा में पेनकेक्स से अलग है. कितना अच्छा तुम पर हैं यह कैसे आप यह प्रदर्शन में कुशल बन गए पर निर्भर करता है.

और, हालांकि कुछ हम में से कुछ कौशल में बेहतर कर रहे हैं कि हम में से बाकी के अभ्यास के साथ इसका मतलब यह नहीं है, सुधार, या नहीं भी दूसरे से पार प्रतिभा व्यक्त कर सकते हैं. उन लोगों को जो पैसे को आकर्षित करने में कुशल हैं या जो कुछ भी वे इच्छा अपने मन को प्रशिक्षित करने के लिए उनकी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित.

वे इतनी अच्छी तरह से यह सीखा है कि वे बार बार भी कैसे वे इसे कर नहीं महसूस करते हैं. बहुतायत उन्हें स्वाभाविक रूप से आता है. वे एक आँख झपकी नहीं अगर किसी को सुझाव दिया कि वे कुछ के लायक नहीं है, यह अपनी वास्तविकता का हिस्सा नहीं है.

आकर्षण का कानून को समझना

हम हमारी अपनी वास्तविकता बनाने के लिए. हम पैसा, रिश्ते, रोजगार, और जो कुछ भी हम पर ध्यान केंद्रित की तरह हमारे जीवन में उन चीजों को आकर्षित करते हैं. यह रूप में एक प्रतिज्ञान कहा पर और अधिक है, कोई प्रतिज्ञान काम चल रहा है अगर अपने विचारों या भावनाओं को नकारात्मक हैं के रूप में सरल नहीं है.

जब हम करने पर ध्यान केंद्रित कम है तो हम खुद के लिए कि एक ही भावना पैदा. जब हम अपने आप को बताना है मैं अपनी नौकरी से नफरत है हम हमारे रोजगार के पहलुओं है कि संतोषजनक हो सकता है कभी नहीं देखा होगा.

असल में, बस कुछ चाहते हैं कि हमें लाने के लिए जब हम है कि कुछ नहीं होने पर में obsess जारी नहीं जा रहा है. हम सिर्फ लग रहा है कि हम यह नहीं है और हमारे सच्चे इच्छाओं को अवरुद्ध रखने रखेंगे.

जब यह पैसे की बात आती है हम कितना पैसा हम हमारे बैंक खाते में या लॉटरी जीतने की है और दोनों निरर्थक हैं के संदर्भ में बहुतायत के बारे में सोचती हैं. एक बार फिर, यह पर्याप्त नहीं है या नहीं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

और इन बातों के कुछ आप आप वर्तमान में पैसे की छोटी राशि के साथ कर सकता है. अभी तक डर है कि अगर इसके बारे में कुछ प्रयोग किया जाता है वहाँ मुसीबत आगे हो सकता है, तो आप वास्तव में बुरी हालत में होगा के बाहर भी कई अपने अल्प बचत करने के लिए चिपटना.

उदाहरण के लिए, एक बेटी की माँ है कि मरम्मत की जरूरत है एक कार का मालिक है और 300 डॉलर का खर्च आएगा. बेटी को उसके बचत में $ 800 है और डर है अगर वह उसकी माँ अपने खुद के कार समस्याओं, या अपने बच्चों के खेल के लिए कुछ की जरूरत हो सकता है पैसे देता है, या अपने पुराने वॉशर के साथ एक दुर्घटना हो सकता है और वह की आवश्यकता होगी पैसा.

इस महिला का सच है पर ध्यान केंद्रित पर्याप्त नहीं है और उसके आकर्षण के कानून नकारात्मक है. और वह शायद हमेशा ही उसके जीवन का सबसे चुंबक किया गया है, उसकी इच्छाओं शक्तियों से अधिक डर के लिए.

आकर्षण का कानून की परवाह किए बिना काम करता है अगर आप इस पर काम कर रहे हैं या नहीं. समस्या यह है कि हम अनजाने में चीजें हैं जो हम चाहते हैं न को आकर्षित किया जा सकता है. आदेश में बातें हम चाहते हैं को आकर्षित करने के लिए सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और एक ही तरीके से जीना है.

एक बार जब आप कल्पना क्या आप वास्तव में चाहते हैं अपने विचारों और भावनाओं को अपने सपनों मौजूद हैं काम के रूप में हालांकि शुरू शुरू करते हैं. जल्दी ही वे क्योंकि तुम रहता है, वांछित, सोचा, काम किया और उन्हें प्रकट करने के लिए जीवित हो.



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जन
31

मरम्मत - दिवालियापन क्रेडिट

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दिवालियापन क्या है?

दिवालियापन एक अधिक प्रभावी करने के लिए ऋण के साथ निपटने के तरीके के लिए आप भुगतान नहीं कर सकते है. एक बार जब आप की घोषणा है कि तुम दिवालिया हो रहे हैं, सभी assests को अपने कब्जे में करने के लिए अपने बकाया ऋण का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. एक वर्ष की अवधि के बाद, अपने सभी शेष ऋण से लिखा जाएगा और आप नए सिरे से शुरू कर सकते हैं. आप या तो अपने दिवालिएपन की अपनी याचिका दायर कर सकते हैं या अपने लेनदारों यह तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं. किसी भी तरह से, प्रभाव समान हैं. प्रभाव में दिवालियापन के नियमों के अधिकांश 2004 के अप्रैल जब उद्यम अधिनियम अनुमोदित किया गया था के बाद से बदल गया है.

कैसे दिवालिया जाने के लिए

अपने दिवालिएपन याचिका दाखिल

अपने स्थानीय काउंटी कोर्ट में एक याचिका दिवालिएपन के लिए आसानी से उपलब्ध है. याचिका प्रसंस्करण £ 310 जमा और £ 150 अदालत शुल्क के बारे में खर्च कर सकते हैं. ये फीस अपनी याचिका प्रस्तुत करने के साथ ही भुगतान किया जाना चाहिए. यदि आप कम आय पर हैं या कुछ लाभ पर कर रहे हैं, तो आप उन की फीस का भुगतान करने से छूट सम्मानित किया जाएगा कर सकते हैं.

केवल बड़े काउंटी न्यायालयों दिवालियापन याचिकाओं को स्वीकार करते हैं. यद्यपि आप अपने स्थानीय काउंटी कोर्ट से फार्म प्राप्त कर रहे हैं, आप के लिए उच्च न्यायालय के लिए एक यात्रा लेने के लिए फार्म जमा करने की आवश्यकता होगी. अगर, उदाहरण के लिए, आप केंद्रीय लंदन में रहते हैं, आप के लिए उच्च न्यायालय में जाने के लिए अपनी याचिका प्रस्तुत करना होगा. जिला न्यायाधीश आमतौर पर है कि एक ही दिन एक सुनवाई के लिए फोन करने के लिए फैसला करना है कि क्या यह उचित है या नहीं करने के क्रम जारी है.

एक बार क्रम बना है, तुम आधिकारिक रिसीवर अपने दिवालिएपन और उसे अपने सभी व्यक्तिगत जानकारी के लिए रिपोर्ट के साथ जो सौदों के साथ संपर्क में मिल जाएगा. जानकारी है कि आप के बारे में आमतौर पर कहा जाएगा आपकी आय, खर्च, संपत्ति, बीमा नीतियों, और पेंशन नीति विवरण सहित अपने वित्त से संबंधित है.

आप दिवालिया लेनदार

अपने लेनदार अपने दिवालिएपन के लिए एक याचिका दायर कर सकते हैं अगर आप उसे £ 750 या उससे अधिक है, जो आप को dutifully भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं देना है. यदि आप कई लेनदारों है, वे सेना में शामिल होने के अपने दिवालिएपन के लिए दायर हालांकि ऐसा कम ही किया जाता है हो सकता है. तुम भी दिवालिया बना जा सकता है अगर आपके व्यक्तिगत स्वैच्छिक करार (IVA) विफल रहता है.

दिवालिएपन की अदालत में एक याचिका दायर की है, इससे पहले अपने पहले लेनदार आप एक "वैधानिक मांग", जो आप पूछने के लिए भुगतान करना होगा भेज देंगे ऋण किश्तों के माध्यम से या संपत्ति तुम खुद के माध्यम से.

वैधानिक मांग आमतौर पर लेनदारों द्वारा प्रयोग किया जाता है अपने देनदार दिवालिएपन के लिए दाखिल करने का कोई इरादा बिना वे तुरंत देना है राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर है. इस वजह से कोई राशि एक वैधानिक मांग दाखिल दिवालियापन शुल्क फीस अग्रिम के लिए दाखिल करने के लिए आवश्यक है.

इक्कीस दिनों के भीतर, लेनदार और ऋणी एक समझौते तक पहुँचने चाहिए अन्यथा, एक दिवालियापन आदेश अदालत में दायर किया जा सकता है. यदि आपके ऋण कम से कम 750 पाउंड या आप बकाया पैसे के बारे में चल रहे एक विवाद है, आप के लिए वैधानिक मांग अलग सेट करने के लिए लागू कर सकते हैं.

सलाह - वैधानिक मांगों

एक बार जब आप एक वैधानिक मांग को प्राप्त करने के लिए, अपनी अगली चाल के लिए जाँच अगर तुम हो सकता है यह अलग सेट किया जाना चाहिए.

क्या मैं संपत्ति है?

एक बार जब आप दिवालिया घोषित कर रहे हैं, सरकारी रिसीवर या नियुक्त न्यासी बाहर शासन करने के लिए अपने सभी परिसंपत्तियों को बेचने के लिए अपनी ऋण के लिए भुगतान कर सकते हैं.

सूचना - कृपया पता है कि कुछ आइटम या माल की संपत्ति के रूप में नहीं गिने जाते हैं. इन मदों मूल रूप से कर रहे हैं कपड़े, बिस्तर, फर्नीचर, और घरेलू उपकरण के रूप में अपनी घरेलू जरूरतों. आइटम है कि आप के लिए अपने पेशे या व्यवसाय पर ले जाने के लिए आवश्यक हैं भी इलाज कर रहे हैं उपलब्ध संपत्ति के रूप में नहीं है और प्रभाव में है, आप से दूर नहीं लिया जा सकता है. अपने प्राचीन वस्तुओं या महंगे उपकरण के रूप में के रूप में अच्छी तरह से अपनी कार की नीलामी के लिए किया जा सकता है इतने लंबे समय के रूप में इसे अपने पेशे में की जरूरत नहीं है. कुछ मामलों में, एक कार है कि रोजगार के लिए आवश्यक है और बेचा जाता है एक सस्ता एक द्वारा प्रतिस्थापित है.

अपने सभी संपत्ति है कि अपने पास से छुट्टी दे दी है जितनी जल्दी हो सके बेचा जाना चाहिए. यदि उनमें से किसी को रहता है के बाद आप दिवालियापन से जारी किया गया है, वे अभी भी अब आप हो जाएगी. आधिकारिक रिसीवर उन के कब्जे लेने के लिए जारी रहेगा जब तक उन सभी को बेच दिया गया है.

जानकारी - एसेट्स

केवल संपत्ति या मूल्यवान है कि अलग व्यवहार किया जाता है तुम्हारा घर है. जानकारी के लिए, नीचे देखें.

Bankuptcy और किराया खरीद समझौतों

किराया खरीद समझौते राज्यों में एक खंड है कि आप के लिए आइटम वापसी एक बार आप दिवालिया घोषित कर दिया जाता है. इसका मतलब यह है कि कंपनी के साथ अपने अनुबंध को पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. कुछ मामलों में, तथापि, आप के लिए भुगतान कर रही है जबकि dutifully भी आपको दिवालिया घोषित कर रहे हैं द्वारा स्वामित्व जारी रखने की अनुमति दी जा सकता है.

पेंशन

यदि आप 29 मई, 2000 से पहले दिवालिया हो गया, अपने निजी पेंशन एक परिसंपत्ति के रूप में ले जाया सकता है. इसका मतलब यह है कि आप कोई एकमुश्त या भविष्य में साप्ताहिक भुगतान प्राप्त होगा. यह नियम बदल गया है, लेकिन,. इसलिए, अगर आप 29 मई, 2000 के बाद दिवालिया हो गया, अपने पेंशन, यह व्यक्तिगत या व्यावसायिक, हो सकता है अछूता छोड़ दिया जाना चाहिए. कुछ देनदार उनके पेंशन का इस्तेमाल करने के लिए उनके बचत लेने से लेनदारों को रोकने. इस मामले में, पेंशन निधि आधिकारिक रिसीवर के लिए खो दिया जा सकता है.

संपत्ति और अपने घर

एक संपत्ति या घर एक परिसंपत्ति है कि अलग व्यवहार किया जाता है. यदि यह अकेले तुम्हारा है, यह परवाह किए बिना बेचा जा सकता है अगर यह या कोई भी किसी भी इक्विटी जब्त किया जा सकता है. यदि आप इसे में अपने पति और अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, बिक्री एक साल के लिए देरी हो जाएगा करने के लिए उन्हें कहीं और जीने के लिए पर्याप्त समय दे. एक बार जब आप दिवालिया हो जाना, अपनी संपत्ति में आपकी रुचि स्वाभाविक रूप से सरकारी रिसीवर को सौंप दिया है. यदि आप इसे सह स्वयं या संयुक्त स्वामित्व के कुछ रूप में, सरकारी रिसीवर केवल दूर अपने इक्विटी शेयर लेना चाहिए. यह भी अपने "लाभकारी हित" के रूप में जाना जाता है. कुछ परिस्थितियों में, आप करने के लिए एक लाभकारी हित भी जब आप बंधक में नाम नहीं माना जा सकता है. के रूप में अच्छी तरह से कुछ निश्चित परिस्थितियों में, अपने सह मालिकों आधिकारिक रिसीवर के लिए एक प्रस्ताव के अपने इक्विटी शेयर खरीदने के लिए तो घर बरकरार रहेगा कर सकते हैं.

लाभकारी हित - याद

यदि आपके सह मालिकों को अपनी संपत्ति की इक्विटी शेयर खरीदने का कोई इरादा नहीं है, वे इसे जल्दी करना चाहिए. अन्यथा, अपने घर को पूरी तरह से बेचने में सरकारी रिसीवर उसके हाथ में यह लग सकता है. उन जो अपने लाभकारी हित खरीदना चाहते हैं अपने आधिकारिक पानेवाला के साथ संपर्क में पाने के लिए और उसके साथ सीधे चलाना चाहिए. दिवाला सेवा अपने फायदेमंद ब्याज के हस्तांतरण के लिए बहुत कम आरोप तो यह वास्तव में एक कठिन बात का प्रबंधन करने के लिए नहीं होना चाहिए. तुम भी अपने लाभकारी हित के वास्तविक मूल्य पर अपने आधिकारिक रिसीवर के साथ एक समझौते तक पहुँचने से पहले लेन - देन की इस तरह किया जाता है की जरूरत है. अगर वहाँ संपत्ति में नकारात्मक इक्विटी है, अपने लाभकारी हित के मूल्य £ 1.00 की एक न्यूनतम राशि से जा सकते हैं.

जानकारी - कम लागत conveyancing योजना

कम लागत conveyancing योजना के बारे में जानकारी का लाभ उठाने के लिए, वहाँ एक पत्रक हकदार है "मेरे घर में क्या होगा?" जो दिवाला सेवा में उपलब्ध हैं. तुम भी टेलीफोन नंबर 0808 4000 808 अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय Debtline कॉल कर सकते हैं.

यदि आप किसी को बाहर अपने अपने घर या संपत्ति में लाभकारी हित खरीदने के लिए असफल हो, अपने आधिकारिक रिसीवर कोई अन्य विकल्प नहीं है, लेकिन इसे बेचने की. यदि अपने घर में बहुत कम या कोई इक्विटी है, अदालत के लिए तीन साल के लिए बिक्री स्थगित और देखो अगर अपनी संपत्ति मूल्य में वृद्धि हुई है होगा. आपके फायदेमंद हो रहा से इस परिदृश्य रखने के हित के बारे में अपने आधिकारिक रिसीवर के साथ एक समझौते बनाएँ.

यदि आप अभी भी बंधक या सुरक्षित ऋण अपनी संपत्ति पर है , अपने मासिक भुगतान के लिए आपके ऋणदाता अपनी संपत्ति का कब्जा लेने से रोकने के लिए बनाए रखा जाना चाहिए.

अप्रैल 2004 से नई नियम

अप्रैल 2004 से पहले आधिकारिक रिसीवर किसी भी समय अपनी संपत्ति ले और इसे बेचने के लिए भविष्य में वापस आने की अनुमति दी है. यह अब बदल गया है. यदि आप अप्रैल 2004 के बाद दिवालिया हो गया केवल तीन साल दिया जाता है, सरकारी रिसीवर के लिए अपनी संपत्ति के साथ सौदा. अगर वह यह अवधि के भीतर बेचने के लिए सक्षम नहीं है, वह अपने स्वामित्व के तहत अपनी संपत्ति वापस देना होगा. इस कानून प्रतिक्रिया करने के लिए, सरकारी रिसीवर या तो तुरंत अपने घर बेच सकते हैं, बिक्री के लिए एक आदेश के लिए लागू होते हैं, या एक प्रभारी के लिए लागू होते हैं. यदि आपके आधिकारिक रिसीवर एक प्रभारी के लिए लागू होता है, वह 12 साल दिया जाएगा बिक्री के लिए एक आदेश के लिए पूछना.

मैं अपने वेतन से कुछ भी भुगतान करना होगा?

आप अपनी आय से एक विशेष राशि का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है अगर सरकारी रिसीवर सिद्ध किया है कि आप पैसे के लिए अतिरिक्त है. वह बाहर लगता है कि आपकी आय और आपकी (आपके बंधक, अपने किराए, अपने घर के बिल, और व्यय के किसी अन्य फार्म सहित) व्यय और अध्ययन है कि क्या आप एक मासिक कारण के लिए भत्ते होगा जाएगा.

आय भुगतान आदेश और आय भुगतान समझौतों

उद्यम अधिनियम कहा गया है कि दिवालिएपन के आदेश को एक वर्ष की अवधि के बाद समाप्त हो. हालांकि, आप एक बाध्यकारी समझौते है कि आप अपनी आय से मासिक शुल्क आय भुगतान समझौते के तहत तीन साल के लिए भुगतान में प्रवेश करने के लिए कहा जा सकता है. यदि आपके हालात किसी भी अवधि है कि समझौते के प्रभाव में है पर बदलते हैं, तो आप अपने आधिकारिक रिसीवर के लिए एक नोटिस भेज तो आपके मामले में देखा जाएगा फिर से कर सकते हैं. यदि आप अपने दायित्वों का भुगतान करने में विफल, तथापि, अपने आधिकारिक रिसीवर के लिए आप के खिलाफ एक आय भुगतान आदेश के लिए अदालत और फ़ाइल के लिए जाने का विकल्प होगा. इस तरह, अदालत, आधिकारिक रिसीवर सिफारिशों पर आधारित राज करेंगे, आप कितना एक अवधि तीन साल के लिए भुगतान की आवश्यकता होगी.

दिवालिएपन के प्रभाव

एक बार जब आप दिवालिया हो गया, आप अपने बैंक खाते या अपने समाज के निर्माण के खाते को बंद करने की आवश्यकता होगी. आप लंबे समय के रूप में एक दूसरे को खोलने के रूप में अपने आधिकारिक रिसीवर और बैंक या समाज के निर्माण के लिए आपको अनुमति देता है कि सहमति हो गई है हो सकता है. यही कारण है कि क्यों यह सबसे अच्छा है एक खाता खोलने के लिए जब आप दिवालियापन से पहले ही छुट्टी कर रहे हैं.

जानकारी त्वरित पहुँच प्रकार खातों

त्वरित पहुँच प्रकार के खातों की अनुमति दे सकता है आप एक नकद कार्ड के माध्यम से काम. यदि आप इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए रुचि रखते हैं, आप 0808 4000 808 पर राष्ट्रीय Debtline के साथ संपर्क में मिलता है.

दिवालिया हो रहा बहुत आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं. वास्तव में, लोगों को कि आप के साथ कारोबार करने के लिए जा रहे हैं आमतौर पर अधिक सावधान रहना करने के लिए आप किसी भी राशि है कि क्रेडिट शामिल भुगतान नहीं कर जाएगा. गैस, बिजली और टेलीफोन कंपनियों - यदि आप एक साथी के साथ रहते हैं, आप उसके लिए यह आसान आप के लिए और कंपनियों है कि आप से निपटने के लिए बनाने के नाम के तहत अपने सभी देय खातों हस्तांतरण कर सकते हैं.

अपने रोजगार की स्थिति भी दिवालिया हो जाने से खतरा हो सकता है. सुरक्षित पक्ष पर होना करने के लिए, आप अपने किसी भी दिवालियापन के बारे में खंड के लिए रोजगार अनुबंध की जाँच करनी चाहिए. अगर तुम सच में सुनिश्चित होना चाहते हैं, तो आप कर्मचारी कल्याण अधिकारी या व्यापार संघ पूछ सकते हैं. यदि आप एक पेशेवर शरीर है कि दिवालियापन प्रतिबन्धित में हैं तो आप अपने गर्भपात हो अनुबंध के लिए तैयार किया जाना चाहिए. किसी भी काम है कि आप पैसे संभाल करने की आवश्यकता है खतरा हो सकता है. जो वित्तीय उद्योग में काम भी उनके उपभोक्ता क्रेडिट लाइसेंस खो एक बार वे दिवालिया हो जाना सकता है.

के बाद आप दिवालियापन से छुट्टी कर रहे हैं, आप अभी भी यह मुश्किल क्रेडिट प्राप्त करने के लिए मिल जाएगा. वित्तीय दायित्वों को संभालने में अपनी साख को स्पष्ट रूप से नष्ट हो जाता है. यह है क्योंकि दिवालिएपन के अपने रिकॉर्ड क्रेडिट संदर्भ एजेंसियों के साथ छह साल की अवधि के लिए रहेगा. अपने दिवालिएपन की स्थिति भी रखा तीन महीने के लिए दिवाला रजिस्टर में विस्तृत किया जाएगा के बाद आप इसे से छुट्टी दे दी है. लंदन राजपत्र भी अपनी वर्गीकृत अनुभाग में या भी अपने स्थानीय समाचार पत्र में अपने दिवालिएपन के बारे में प्रकाशित कर सकते हैं.

दिवालियापन अपराधों

जबकि आप दिवालियापन स्थिति पर हैं, यह करने के लिए अवैध है:

अपने लेनदार अपनी स्थिति के बारे में जानने के बिना £ 500 से अधिक की एक क्रेडिट ले लो.

- अन्य व्यवसाय के लिए अपने वित्तीय स्थिति के बारे में लोगों को धोखा देने के नाम का उपयोग करें.

अनुमति के बिना एक कंपनी के एक निर्देशक के रूप में अधिनियम.

एक दिवाला व्यवसायी के रूप में काम करते हैं.

दिवालियापन प्रतिबंध आदेश

दिवालियापन की स्थिति ठीक एक साल उठाया जाना चाहिए के बाद यह घोषित किया गया है. कि उद्यम अधिनियम के साथ समझौते में है. अपने आधिकारिक रिसीवर, तथापि, जो पिछले दो और पंद्रह वर्षों के बीच, एक सार्वजनिक रजिस्टर पर प्रदर्शित कर सकते हैं, फिर भी एक दिवालियापन प्रतिबंध आदेश के लिए याचिका दायर कर सकते हैं. इस आधार पर कि इस आदेश के लिए फोन कर सकते हैं और किसी भी तरह से अपने दुर्व्यवहार बेईमानी है. यदि आपके आधिकारिक रिसीवर को लगता है कि आप "अयोग्य" आचरण प्रदर्शित किया है, वह अदालत से पूछने के लिए दिवालियापन प्रतिबंध आदेश जारी कर सकते हैं. आदेश तोड़कर एक आपराधिक अपमान का मतलब होगा.

एक अयोग्य आचरण की योग्यता में शामिल हैं:

अपनी संपत्ति और कारोबार दो साल पहले आप दिवालिया हो गया के बारे में आधिकारिक रिसीवर धोखा.

- जुआ.

- एक समय में व्यापार लेनदेन जब आप जानते हैं कि आप ऋण नहीं संभाल सकता है.

क्रेडिट ले रहा है आप भुगतान नहीं कर सकते.

दूर अपनी संपत्ति देते उन्हें आधिकारिक रिसीवर से दूर ले जाया जा रहा से बचने के लिए.

- दूसरों से अधिक कुछ लेनदारों प्राथमिकता है.

आधिकारिक रिसीवर के साथ सहयोग करने में विफलता.

अपनी संपत्ति और सरकारी रिसीवर से गुण छिपाते.

एक दिवालियापन प्रतिबंध आदेश जारी होने के नाते मतलब है कि आप क्रेडिट कि अपने ऋणदाता दे अपनी स्थिति के बारे में पता बिना अधिक से अधिक £ 500 है का लाभ ले सकते हैं. You also cannot hold any significant position like an MP, a local councilor, a director of a company, or an insolvency practitioner until after the order has been lifted.

WARNING

The Bankruptcy Restriction Order does not stop your Official Receiver to take criminal actions against any of your offences. If you sell goods that you have on hire purchase agreement or you fill out false information on your loan application, your actions will be taken into account to the attention of the court, no less.

Discharge from Bankruptcy

The Enterprise Act of 2002 ruled out for discharge from bankruptcy after a period of one year. If you cooperate well enough with your Official Receiver and act to the best of your behavior, this can be moved earlier. A discharge from bankruptcy would mean that all your remaining debts even after your properties and assets have been sold will be written off so you can make a fresh start.

If, for example, you went bankrupt on April 1, 2004, you will be discharged from bankruptcy on April 1, 2005 unless it is about to end earlier.

WARNING

The rules on discharge from bankruptcy only applies to first timers. If you have had previous petitions for bankruptcy or your automatic discharge has been suspended, this may take long than you expected. Not keeping an amicable relationship with your Official Receiver could also lengthen your suffering.

If you want a certificate of your discharge, you may request the court to issue you one but this will cost £60.00 on your purse. Also, if you want to apply to have your bankruptcy annulled, you may well do so for as long as all your financial obligations have been paid off.

Alternatives to Bankruptcy

Individual Voluntary Arrangements

An Individual Voluntary Arrangement or IVA is a formal agreement between the debtor and the County Court made to avoid a petition for bankruptcy. You can either set an amount to pay your creditors monthly and dutifully or pay them in full. To file for an IVA, you will need the help of an insolvency practitioner who will act as the middle man. It is usually costly to hire an insolvency practitioner. Asking them for an initial meeting where you can seek advice whether filing an IVA is appropriate in your case or not is best suited. This way, you can be sure that every cent you pay for is worth it. Names of local insolvency practitioners can be obtained through the court offices or the Official Receivers.

The insolvency practitioner prepares the proposal of payment scheme that is according to your capabilities. If your creditors agree to the terms stated in your IVA, the arrangement is put in place. If you fail to comply with the terms in your IVA for the period that it was in effect either your insolvency practitioner or your creditors could file a bankruptcy petition against you.

WARNING

Be wary about companies offering to put you on the line with an insolvency practitioner as this requires a fee. You can very well deal directly with an insolvency practioner without having to go through a third party.

FACTSHEET - Individual Voluntary Arrangements

If you need more information regarding Individual Voluntary Arrangements, you may get in touch with the National Debtline on 0808 808 4000.

Fast Track Individual Voluntary Arrangements (FTVA)

This is another alternative that you could sort through. The FTVA is used to have your existing bankruptcy annulled by way of submitting an installment plan to your creditors and hope against hope that they agree with it. This arrangement is much appealing to creditors because they could be paid more under FTVA than what they would under bankruptcy.

Instead of the insolvency practitioner, the Official Receiver works directly to put an FTVA in place. The FTVA is much cheaper than the IVA to arrange because the set fees and costs are lower. If you fail to adhere to the FTVA while it is in effect, your Official Receiver will have no other way than to make you go bankrupt again.

WARNING - Fast Track Individual Voluntary Arrangements

Weighing up the ways an FTVA could work for or against your advantage is important before tackling this road. If you choose to have an organization act on your behalf instead of the Official Receiver, you may want to consider a free debt management plan. This way, you can devise affordable repayment schedule for your unsecured debts.

COUNTY COURT FEES

DO I HAVE TO PAY A FEE FOR AN APPLICATION IN THE COUNTY COURT?

Every transaction with the County Court usually requires court fees. If you feel that you are incapacitated to pay the fees by way of benefits, you can submit an EX160 or the “Application for a fee exemption or remission” together with your main application. If the court agrees to your petition for exemption then you will not have to pay certain fees. If, however, you have paid a fee when you should have been exempted, you can file a petition for the court to waive or refund your paid amount. You can do this within six months after the payment has been made.

EXEMPTIONS

The court awards exemptions from paying fees to those deserving individuals who are on benefits. If you are on income support or income based job seekers' allowance (JSA), you can automatically be awarded exemption. This is also the case with those who are on working tax credits. If you are on child tax credit or you have received the disability or severe disability element in your working tax, you can be eligible for exemption. This is considering your gross annual income taken into account for working tax credit is not more than £14,600.

To qualify for both, you must present substantial documents that will prove that you are on the above mentioned benefits. If your case does not fall under both, you can ask for your paid fee to be waived under the remission rule.

REMISSIONS

If the court fees will cause you “undue financial hardship”, you are qualified to file for remission, upon which your paid fee will be refunded. This can happen under exceptional circumstances that should prove you are not capable of shedding extra cash for your petitions. To apply for remission, you must present a list of your personal budget, your incomes and outgoings. You must present proofs that your current financial situation makes it impossible for you to pay the fee without having to go though “undue financial hardship.” Upon studying your petition, the court may refund part or all of your paid fee depending on what it feels you can afford.



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जन
18

CCJ है असुरक्षित ऋण: जीवन का ब्लू पैच में एक बून

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एक परिचय:

जीवन में अपने दरवाजे पर कोई दस्तक दुर्भाग्य बिना आने के लिए और आप अपने आप को यह साथ का मुकाबला करने के लिए अप्रस्तुत पा सकते हैं. आप के खिलाफ जारी CCJ के बाद इस तरह के एक महत्वपूर्ण शर्त है. CCJ अर्थ काउंटी अदालत के फैसले अपने काउंटी अदालत द्वारा जारी किया जाता है क्रम में नागरिक माल या संपत्ति, व्यक्तिगत चोटों के विषय में किसी भी अनुबंध के तोड़ने के बारे में विवाद को सुलझाने ऋण चुकौती और कई अन्य. एक बार एक CCJ आप के खिलाफ जारी किया जाता है, आपके क्रेडिट समाज में अगले छह वर्षों के लिए sullied हो जाता है और आप हर क्षेत्र में भेदभाव कर रहे हैं. केवल आपके क्रेडिट बचाने के लिए रास्ता CCJ के मुद्दे की तारीख से 30 दिनों के भीतर निश्चित कर्ज चुकाने के लिए है. यदि आप कुछ संपत्ति की तुलना में आप आसानी से एक ऋणदाता जो आप सुरक्षा के रूप में अपनी संपत्ति रखने के द्वारा पैसे उधार दे सकता है पा सकते हैं. लेकिन मामले में जहाँ आप कोई संपत्ति नहीं है या अगर संपार्श्विक के रूप में रखा जाता है मामले में आप किसी भी अधिकारी है, तो तुम गहरी मुसीबत में हो सकता है के रूप में कोई ऋणदाता तुम पर अपने पैसे के जोखिम करना चाहता है सकते हैं. ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में असुरक्षित ऋण के साथ CCJ के लिए आप किसी भी सुरक्षा रखने के बिना पैसा उपलब्ध कराने के द्वारा बाहर मदद करने के लिए आता है. ऋण जारी राशि समय के भीतर निश्चित ऋण की चुकौती के लिए अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और आप अपने क्रेडिट स्कोर को बचा सकते हैं.



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एक) आप ब्रिटेन के नागरिक होना चाहिए

ख) आप 3 महीने के बाद से अपने वर्तमान पते पर रह जाना चाहिए.

ग) आप 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए.

घ) 6 महीने के बाद से नियमित रूप से काम करना चाहिए.

ई) आप एक मौजूदा बैंक खाता होना चाहिए.

ऋण स्वीकृत राशि £ 1000 से 25,000 पाउंड के लिए 10 साल के 6 महीने की चुकौती अवधि के साथ बदलता रहता है. ऋण के रूप में अपने खराब क्रेडिट और सुरक्षा की कमी के बावजूद मंजूरी दे दी है, ब्याज दर अधिक है. ब्याज दर की जांच करने, ऋण समय पर चुका दिया जाना चाहिए.



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जब लोगों को एक पति या पत्नी को खोजने के बारे में बात करते हैं, वे अक्सर सही व्यक्ति से शादी करने के लिए खोजने के बारे में बात करते हैं. यद्यपि यह आमतौर पर कहा वाक्यांश के लिए कुछ सच है, वहाँ एक बहुत बेहतर दर्शन है कि लोगों का पालन करना चाहिए है. शादी के लिए सही व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर के बजाय, वे किसी और के लिए सही व्यक्ति बनने पर अधिक ध्यान देना चाहिए.

सोच की इस पद्धति का एक सफल व्यवसाय शुरू करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए लागू किया जा सकता है. बहुत से लोग व्यापार शुरू करने के लिए एक आसान प्रकार के लिए खोज पर समय के एक से अधिक थकाऊ राशि खर्च करते हैं. वे उन्हें खोजने की कोशिश कर के लिए सही व्यापार में अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों के सभी निकास. यह एक नया व्यापार बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापार शुरू होता है व्यक्ति के प्रकार है.

सही व्यापार ढूँढना के रूप में व्यापार के किसी भी समय के लिए सही व्यक्ति जा रहा है के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है. वहाँ कुछ गुण और विशेषताएं है कि एक संभावित व्यापार के स्वामी के क्रम में सफल होने के अधिकारी होंगे. निम्नलिखित विशेषताएं बातें है कि भविष्य के उद्यमियों को प्राप्त करने की ख्वाहिश चाहिए कुछ सुझाव हैं:

दृढ़ संकल्प

कुछ और करने से पहले, एक व्यक्ति को एक बढ़ती शुरू करने और एक व्यवसाय को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए. एक मजबूत, टिकाऊ इच्छा है कि क्या एक व्यक्ति के लिए सफल होने के ड्राइव. यही कारण है कि जो निर्धारित करता है कि क्या है या नहीं एक व्यवसाय सफल या असफल हो जायेगी. यदि व्यक्ति दृढ़ संकल्प विकसित करने के लिए जारी है, तो लाभ के लिए व्यापार की क्षमता बढ़ती रहेगी.

परिश्रम

एक नया व्यवसाय के स्वामी के जीवन बेहद तनावपूर्ण है और अक्सर कई अलग अलग निराशा लाने हो सकता है. बहुत से लोग पहले भी यह करने के लिए उड़ान लेने के लिए शुरू होता है के लिए व्यापार छोड़ने के लिए जल्दी कर रहे हैं. दृढ़ता के साथ, एक व्यक्ति को एक व्यवसाय शुरू करने के कठिन समय के माध्यम से मिलता है और सुरंग के अंत में प्रकाश देख सकते हैं करने में सक्षम है.

सकारात्मक दृष्टिकोण

जब एक व्यापार शुरू, एक व्यक्ति को हर समय आशावादी होने की कोशिश करनी चाहिए. आशावाद की भावना एक व्यक्ति के मन enlightens और व्यापार के लिए सकारात्मक सोच की भावना लाता है. यह उचित रवैया और मानसिक मन की राज्य में भी एक 'व्यापार की सफलता के बारे में ला सकते हैं.

इन सभी गुणों के एक महान उदाहरण थॉमस एडीसन से आता है. यह कहा जाता है कि वह एक हजार बार असफल रहा है इससे पहले कि वह सफलतापूर्वक प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने में सक्षम था. जब इस बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि वह असफल नहीं किया, बल्कि एक हजार तरीकों के लिए एक प्रकाश बल्ब नहीं बना पाया.

थॉमस एडीसन की इच्छा के एक महान भावना से पता चला है क्योंकि वह प्रकाश बल्ब की खोज करने में सफलता प्राप्त करने के लिए जारी रखा. उनकी दृढ़ता स्पष्ट रूप से एक हज़ार बार वह अपने अद्वितीय आविष्कार बनाने की कोशिश की है से देखा जा सकता है. और अंत में, अपने आशावादी बयान उचित रवैया है कि एडीसन सफलता प्राप्त करने के लिए अनुमति दी पता चलता है.

जब एक सफल व्यवसाय के स्वामी बनने के बारे में सोच, लोगों को थॉमस एडीसन का उदाहरण का पालन और व्यापार के लिए सही व्यक्ति बनने के बजाय एक आसान व्यापार खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. दर्शन की इस प्रकार बहुत अधिक है और उन सभी लोगों को सफल उद्यमी बनने की उम्मीद के लिए सफलता की खुशी फसल जाएगा.



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दिसम्बर
24

MABO v (कोई 2) क्वींसलैंड 23 HCA, 175 (1992) 1 CLR (3 जून 1992)

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Mabo v Queensland (No 2) HCA 23; (1992) 175 CLR 1 (3 June 1992)

By : Kingsley OkaforIgwe

परिचय

The rights of indigenous inhabitants to occupy, use, and or to possess land that they, prior, and in the aftermath of annexation or settlement, occupation or being conquered by the European powers, is referred to as, native title. It has been suggested that land that does not have an outright paramount ruler, or lands that have no recognizable laws or legal system, that are not consonant with the European legal system, or property law, may not be recognized as a sovereign nation. It was agreed, among the European nations in the 18th Century, that foreign lands, which fall within this category, would be deemed the terra nullius, in other words uninhabited lands. Although Australia has always been inhabited, at least, at the time of European contact, it was wrongly held that Australia was a terra nullius. On this basis, the colony of New South Wales was settled, even though, European settlers' encountered indigenous inhabitants at the time of the initial settlement.

One of the central impediments to the recognition of, and the granting of native title to land, lies in the very fact that most nations whose interests were being protected and furthered most by not recognizing native title to land would be unwilling to freely relinquish that which they enjoy. This was 'absolute title to the land', in the right of the Crown, as in the former colonies of England.

Australia is a good example of such colonies that appear to be unwilling to recognize that indigenous people have rights to both the private, and the communal ownership of land. However, the decision in Mabo v Queensland pronounced otherwise. In the Mabo case, the High Court found that indigenous people, at least the Meriam people of the Murray Islands, against the whole of the world, are entitled to both private and communal ownership to the land. Even though the court found that radical title is still vested in the Crown, the Court also confirmed that native people are entitled to use, possess, occupy, and therefore enjoy the land in the virtue of inheritance.

This essay is in two parts. First, the exploration of the culture of the Murray Islanders, the legal arguments covered in the case, the history of the proceedings, and the decision reached in the Mabo case. Second, the analysis of the approaches taken by Justice Deane and Justice Dawson who played integral roles amongst the decision making of the High Court Justices who adjudicated in Mabo v Queensland.

History of the Murray Islands:

1 Murray Islands are part of Torres Strait Islands. Natives of the Murray Islands who occupied the Islands for many generations are refer to as the Meriam people. In, or about the end of the 18th century, contact occurred for the first time, between the Murray Islanders and the Europeans. The Meriam people have inhabited the Islands for generations before any European contact was made. The lifestyle of the Meriam people is a communal one. Social interaction is an essential feature of the Meriam peoples' life. Land was used predominantly for the cultivation of garden produce as well as for ceremonial and ritual purposes.

Meriam people place great emphasis on prowess to work the land due to the value attached to farm produce. 2 The produce gained by use of the land for farming, whilst used on daily basis for sustenance, was equally important for ceremonies, such as marriages and adoption. Gardening and hunting involve a great deal of work and therefore is an important and integral part of the Meriam people's culture, in the sense that it provides a vital plank for social interaction as well as being a medium for the exchange of goods, services and ideas. Therefore he or she who has the right technique or expertise to work the land and to produce abundant harvests gains considerable status and respect from his or her peers. 3 Traditionally the Island men would prepare the land and the women would cultivate the soil. 4 Men often stood watch while women worked, to repel any possible attack from unwelcome and unsolicited suitors from other Islands. 5 In the less fertile areas the Islanders commonly fished, collected shellfish and gathered native plants. The hunting of sea animals such as dugong and turtles was a significant part of their existence.

European contact:

6 It was recorded that in 1834, there were two British castaways who were rescued in the Island of Mer, and resided in that Island until 2 years later. The discovery of pearl shell in 1861 marked the turning point in the chain of events that followed soon after. As a consequence of this discovery, the 7 first pearling station was established on Warrior Island in 1868. In 1871, the 8 London Missionary Society came to the Murray Islands and in 1877 relocated its Torres Strait mission to Mer.

It followed that the Murray Islands were subsequently annexed to the Colony of Queensland. 9 The Governor in Council created indigenous reserves on the Islands, and a system of indirect rule was established on the Island. This successfully brought the Islands into the Crown's dominion.

Annexation of the Murray Islands.

10 On October 10, 1878 the ruling English Monarch “passed Letters Patent” calling for the “rectification of the Maritime Boundary of the Colony of Queensland”. 11 Authority derived from the Letters Patent allowed the annexation of the Murray Islands. 12 Empowered by this authority, the Governor of Queensland successfully annexed the Murray Islands into the Crown dominion, and therefore declared that the Islands were part of the Colony of Queensland and consequently, liable to the laws of Queensland. 13 As a result of the annexation, Queensland Legislature on 21 July 1879 passed a corresponding legislation (the Queensland Coast Islands Act) rubber-stamping the concluded annexation. It was reported that 14 in September of 1879 Captain Pennefather visited the Islands for the purpose of announcing to them that the Islands were now annexed and that they, (the inhabitants) would be subject to British laws.

It appears that the Queensland Government in 1882 decided to keep the Murray Islands for its traditional inhabitants. 15 At this time the London Missionary Service was authorized to lease 2 acres on Mer by the Queensland Government to enable them to be responsible for dispute resolution and general law and order on the islands. It was noted that in the immediate aftermath of the reserve creation, the Queensland Government deported some non-indigenous people from the Islands who were considered as trespassers by the Meriam people.

15 It appears that the Queensland Government authority in Thursday Island believed the application of Queensland law in Murray to be difficult, as the Acting Government Resident in Thursday Island expressed his fears and doubts about the workability of the current Queensland Laws in the Murray Islands in his official communication with the Queensland Chief Secretary in 1886. He stated that every land in the Islands had a rightful owner. 16 He also stated, “every grove or single tree of any value has its proper and legitimate hereditary owner…to disturb these rights, great care would have to be exercised and the natives recompensed for any loss that they might suffer through deprivation”.

Mabo v Queensland (1)

17 In 1992, Eddie Mabo, a member of the Meriam community (the native inhabitants of the Murray Islands), together with four other Meriam plaintiffs, commenced a legal challenge against the State of Queensland in the High Court. The Plaintiffs sought to establish ownership of the Islands by the Meriam people, by virtue of inheritance, and therefore urged that the Court acknowledge their rights to occupy, use, and therefore to enjoy the Islands. The case was twofold. First, upon the commencement of the case in the High Court, Queensland Parliament enacted legislation- Coast Islands Declaratory Act 1985(Q.) purporting to dispose of, and therefore to invalidate any native title, interests, or whatsoever that the plaintiffs may have had in those Islands. Mr. Mabo and his fellow plaintiffs challenged the legislation in the High Court. 18 The High Court ruled against the Queensland Government by citing that the legislation is invalid because of inconsistency with the Racial Discrimination Act 1975(Cth).

19 The Racial Discrimination Act was enacted in 1975 in pursuant of Australian Government obligation under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. The High Court held that the Queensland legislation discriminated against the people of the Murray Islands. In light of this ruling, the Queensland Act was incompatible with the Racial Discrimination Act and therefore, in effect, invalidated. Under the Australian Constitution, Commonwealth laws may override any State Law that is inconsistent with the laws of the Commonwealth. The Queensland retrospective legislation intended to depose native interests to land, and thus failed in its purpose due to this inconsistency pursuant to the Racial Discrimination Act.

Mabo (2)

The Queensland Supreme Court conducted a series of hearings in Brisbane, the Murray Islands and Thursday Island. The hearings, more or less were concerned with fact-finding. The hearings went on for 67 days, and upon conclusion of this undertaking the case was returned to the High Court for legal argument.

In Mabo v Queensland, the Defendant, in right of the Crown claimed that both radical title and beneficial ownership of the Murray Islands was vested in the Crown from the time the Islands were annexed to Queensland, in 1879. 20 The Court held that the Meriam people held beneficial ownership of the Islands, and that such title survived annexation with relevance to customary laws. 21 This Court ruling confirmed the existence of native title and, that the Meriam people possess the right to own property. The Court also recognized that the indigenous interests on the Murray Islands was communal and, and therefore protected by the Racial Discrimination Act, and that, in view of the fact that it was protected by an Act of Parliament, was recognized under common law. As a consequence of this ruling, the proposition that Australia was a terra nullius (uninhabited land) at the time of British settlement in 1788 was seriously defeated.

22 The High Court confirmed that the Crown obtained radical title to the land when Britain claimed Australia, but did not gain beneficial ownership of the land, and therefore, the right of the aboriginal inhabitants was preserved.

However, this right can still be extinguished through consistent legislation. The benchmark for such extinguishments is validity, plainness and compatibility of such legislation to pre-existing Commonwealth laws or constitution, as stated by the High Court.

What then would happen to persons who hold native title to land should the government in exercise of its duty, validly extinguish native title?

Fiduciary.

23 The case also raised issues whether government, states, territories, or federal are duty bound to act in the interest of Aboriginal people when lands that is subject to native title is in issue. 24 In Guerin v The Queen (1984), the Supreme Court of Canada held that the government of Canada owned a fiduciary duty to native people, to take appropriate steps that would safeguard indigenous interests in dealings with land where native title may be extinguished. 25 The Court in Guerin asserted that aborigines' title to native land is a legal right that existed before assertion of sovereignty over the Colonies by Britain. 26 The Court therefore, stated that the fiduciary obligation is unavoidable as a result of government power to extinguish native titles, or to alienate land through validly legislated scheme. 27 These factors, the Court said, placed fairness obligation on the Crown, or its agents when dealing with land that involve native claim. Fundamental fairness and equity is therefore the basis for fiduciary obligation. It seeks to ensure that the Indigenous people or those that have indigenous interests to land are not shortchanged in their dealing with the Governments and, or in dealings with third parties. In Mabo, Toohey J., held the view that if the Crown has the power to extinguish, and, or to impair native title to the land, the Crown therefore is duty bound to ensure that equity prevails in any event.

Dawson J. disagrees with Dean J and other Justices.

Deane J.

It was believed that the land in the Australian colonies was ownerless and therefore available for acquisition by England who settled the territory. In so doing, the Crown was assumed to have acquired radical title to the land. 28 This theory of Crown's radical (also knows as absolute title) ownership of land was developed after the Norman Conquest where it was believed that the King acquired all the land in the Kingdom. Deane J., was of the view that although, upon colonial settlement in Australia, the radical title was vested in the Crown, the only purpose for taking such procedure was to enable the establishment of English property law in a newly acquired Colony. 29 Deane J., relied on the decisions of the Privy Council, in Re Southern Rhodesia, see also Amodu Tijani v. Secretary, Southern Nigeria (1921) to argue that propitiatory interests which existed under native law or customs before conquest or settlement was to be respected in the absence of any express expropriation or extinguishments through legislated scheme.

30 Therefore, Deane J., asserted that, as the factual evidence shows, there is no law in Queensland that expressly extinguished native interests to the land, and that the 'Imperial Letters Patent and Order in Council of 6 June 1859 (303)' which carved out the Colony of Queensland from New South Wales, did nothing to extinguish native title. From the time of the establishment of the Colony of New South Wales in 1788, till the present day, no legislation has been enacted explicitly to extinguish native interests in the land nor has this occurred in Queensland. 31 The provisions of the Crown Lands Alienation Act 1876 (Q.) did not extinguish native title, rather it served the purpose of preserving native interests in the land, native customs and native laws. This preservation was strengthened by the creation of Aboriginal reserves by the Queensland Government, Deane J., denotes.

32 The doctrine of domestic law in Queensland and that of New South Wales, as well as the common law of England, provides for the preservation and protection of pre-existing native interests in the land at the time of the annexation of the Murray Islands to the Colony of Queensland. Deane J., justified these statements by reference to the applicable section of the Land Act 1962(Q). 33 Section 5, Land Act 1962(Q). states that land reserved for use by the public, is not Crown land. For the purpose of this Act, land preserved for public purposes includes Aboriginal reserves. 34 In 1912, the Murray Islands were permanently reserved by the Governor in Council for the use of the native inhabitants of the State.

35 Deane J., therefore was satisfied that although radical title to the land was vested in the Crown, that entitlement however, does not confer beneficial ownership of the land to the Crown, but to the indigenous inhabitants with reference to native laws and customs, and were protected under common law.

8

Dawson J.

On the other hand, Dawson J., towed a different line in contrast to Deane's view. 36 Dawson was satisfied that by the virtue of Crown assertion of sovereignty over the Colony, and the creation of reserves that this excluded native title and resulted in extinguishments of any usufructuary rights that may have existed before annexation.

37 Moreover, he suggested that native title does not exist in the absence of any recognizable system of land ownership that is consonant with the European model. The argument that there were no recognizable laws in the Colony prior to the British settlement in Australia appears the opposite of the conclusion reached by Justice Burton of the New South Wales Supreme Court in 1836. Justice Burton “concluded that prior to settlement the Aborigines were entitled to be regarded as a free and independent people”. 38

Could it be that the “free and independent” native people lost independence upon assertion of dominion by the Crown?

39 The creation of reserves, Dawson argues, was to further Crown's dominion over the land, and therefore would not be interpreted as a concession of native title to land, or as a recognition that such title exits.

40 In other words it does not follow from the decision of other Justices that the Crown, upon assertion of sovereignty does not gain beneficial ownership of the land, but radical title. In fact, it can be strongly argued that Dawson is of the opinion that the Crown did acquire beneficial ownership as well as radical title over the land under English law that it brought with it. 41 Beneficial ownership of the land, Dawson J., said, could be ascertained through the deeds of the Crown, for example, assertion of sovereignty over the Colony. This on its own recognized no native title, Dawson declared. 42 Dawson argued that lands reserved for the use of the native inhabitants was only a good will, a permissive occupancy by the Crown that allowed the indigenous population to use the land. 43 He argued that from the onset, the Crown through legislated schemes that appear to be inconsistent with any native or communal rights to land controlled the native reserves.

9

It goes to show that Dawson considered that native title to land does not subsist at all, and that the native inhabitants of the land have no right to remain on the land in virtue of inheritance if the Crown elects to alienate the land for other purposes. Dawson stated, as opposed to the consideration of Deane, that the reserves created for the use of the indigenous people should not be misinterpreted as an intention of the Crown to preserve native rights that do not subsist.

44 The fact that the Murray Islanders were allowed to remain on the land by the Crown, similar to the permission given by the Crown to other indigenous people all over the Colony to remain on the land, removes any ambiguity that these reservations may have created. 45 The permission, Dawson argues, was consistent as a matter of the Crown's assertion of uninterrupted dominion over the land, but was incompatible with any claim that native title was preserved through the creation of reserves. Dawson conflicted with the Racial Discrimination Act 1975 (Cth) in which the plaintiffs based some of their arguments that they have been discriminated against, on the basis of their ethnic origin. 45 He considered the Act to have no application in this matter given that s.334 (4) of the Land Act 1962(Q). provides that the Governor in Council may annul any Crown land that has been set-aside for public purpose. In view of the fact that Aborigines reserves were set-aside for the aforementioned purpose, Dawson J., argues, the plaintiffs' claim of racial discrimination is baseless.

46 Dawson J., was not satisfied by the argument of the plaintiffs that their human rights or fundamental freedoms to own or inherit property would be rescinded or damaged by the Crown's action. In light of this line of argument, Dawson J., argued that any proprietary right that the plaintiffs may have had in land had been extinguished by the Crown upon annexation.

47 Dawson J., therefore refused to grant any of the declarations sought by the plaintiffs for the reasons that he expressed in the present case, more importantly, that the plaintiffs, and those that lived before them since annexation, lost any interest that they might have had on the land, but were permitted to remain on the land not on basis that native title were recognized by the Crown, but because of the reserves created by the Crown in pursuant to legislation.

10

निष्कर्ष

In conclusion, the judgment in Mabo v Queensland has set an important turning point in Australian jurisprudence, in the sense that the idea that the Crown possess beneficial title to the land has been seriously wounded. More importantly, the principle that Australia was a terra nullius prior to 1788 settlement by Britain has been voided by the Mabo case. The view of the High Court that native title to land survived annexation by the Crown would indicate that independence of Australian indigenous people might have survived annexation. As stated by Justice Burton in 1836, Aborigines were free and independent people prior to the acquisition of sovereignty by the Crown, therefore their entitlement to land that they inhabited prior to the Crown claim of dominion should not be abrogated by a mere annexation of the territories.

The fact that there were indigenous inhabitants on the Colony prior to settlement and subsequent annexation is good enough to satisfy any doubts or argument, and would demonstrate that those who inhabit the land first are entitled against the whole of the world to possess, use, occupy and enjoy the land. Although the High Court ruled against the Queensland Coast Islands Declaratory Act 1985 with reference to inconsistency with the Racial Discrimination Act, the same High Court confirmed that native title could still be extinguished through consistent, and unambiguous legislation. It would appear that native title is therefore liable to extinguishments. In view of this risk of extinguishments, every effort should be made to protect the rights of those whose interests to their land may be extinguished by the Crown through legislation. As the Court confirmed the sovereignty of the Crown, it is imperative that the government receive with a sense of responsibility, fiduciary obligation to ensure that in any dealing, where native title may be threatened, that the interest of the titleholders are at best, protected.

Dawson J., who dissented with the opinion of the other Justices in the present case, was of the view that native title did not survive annexation. He argued that any interests to the land that the indigenous population may had had was destroyed by the Crown's assertion of sovereignty. It followed that he did not consider as inalienable, the right to own or to inherit property, as he argued that those rights even if they previously existed, as the plaintiffs claimed, was lost at the moment of annexation of the Murray Islands. These rights are fundamental human rights, as well as legal rights and were confirmed as inalienable by the other Justices of the High Court who adjudicated along side Dawson J., in the present case.

Bibliography:

Brennan, Gerard, ' Aboriginal Land Claims- an Australian Perspective' (1995)

Charles Sturt University, 'Indigenous Australian Case Study: Torres Strait Mer (Murray Island) and Eddie 'Koiki' Mabo'

Crommelin, Michael, ' Mabo: The Decision and the Debate'

Delgamuukw v Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia and the Attorney –General of Canada (1987)

Koppenol GJ, ' The Evolution of Native Title in The High Court of Australia' (2003)

Mabo v Queensland (1992) 107 ALR 1

Moore, Penelope' Land, Rights, Law: Issues of Native Title' (1998)

Reynolds, Henry,' After Mabo, What About Aboriginal Sovereignty?'(1996) Australian

Humanities Review

Rush, Stuart, 'Aboriginal Title and The State's of Fiduciary Obligations' (1999)

Saunders, Cheryl ' Blurring Distinctions., A review of Henry Reynolds's Aboriginal Sovereignty' (1996) Australian Humanities Review



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दिसम्बर
22

Understanding The Law. Defacto, Divorce And Family Law

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The following Q&A's have been provided to help you better understand Family Law.

Q. I recently divorced my husband who has left me with the four children and he has suggested that as we have no assets he will give me half of his superannuation. What should I do as I am unemployed and on a single mother's supporting pension and he does not pay child support?

A. Unfortunately you are being very badly treated as your entitlements would include spousal maintenance, child support (see the child support agency) and access to at least 50% of his superannuation. You need to seek urgent legal assistance and perhaps legal aid is where you should look first.

Q. I have been divorced from my former husband for over seven years and although I am in employment he has been on the dole throughout and has a history of violence. Recently he approached me and suggested that as he was now in a stable relationship he would like to have contact with our son. What should I do?

A. In all cases involving children it always gets back to what is in the best interests of the child. Should your ex-husband have a history of violence involving both yourself and the child, custody would not be an issue and supervised contact is probably what would be allowed. This always gets back to working out a program which will be acceptable to both parties provided that the child will not suffer as a result.

Q. I am currently involved in a de-facto relationship and my partner has excluded me from the home by locking me out. What can I do as she has become personally violent towards me and we need to sell the house so we can go our separate ways?

A. In regard to the property you should ask your solicitor to write to your ex-partner indicating that you wish to have the property sold and if they do not comply then you can always approach the Equity Division of the Supreme Court for relief.

Q. Do you think it advisable for me to enter into a financial agreement with my intended defacto partner as I have all the assets and she has very little?

A. Yes. There are a number of reasons for doing this but principally you need to ensure you are fully protected given your age and if the relationship breaks down then you have a level of protection which would not otherwise be available to you.

Q. I have been involved in a same-sex relationship with another person for over 20 years and I have retained a firm of solicitors who seem reluctant to push my case as strongly as I would like. The other side is making mincemeat out of my representative who does not seem to know what to do to counter their attacks. What do I do in the circumstances?

A. If you are unhappy with the type of representation you are receiving and the service is falling well short of your expectations then you need to consider whether or not it is in your best interests to move to another lawyer. Same-sex defacto relationships and marriages which fail all require representatives who possess skills appropriate to best represent their client's interests. If counselling, mediation and conciliation has not worked for you such that you find you are under constant attack and need to take a more forceful approach then perhaps it is time for you to consider changing lawyers to one who can better represent your interests as a 5-10% swing in entitlements from one party to another may mean that legal fees become irrelevant in this context as you will need to fully protect your interests in these circumstances.

Q. I have just broken up with my defacto partner and everything was in her name, although I did a lot of building work to improve the property and paid the mortgage instalments whilst we were together. Am I entitled to be recompensed for my contribution to the relationship?

A. Yes. Effectively where two people are in a defacto relationship and one makes all the financial contributions to it whilst the other takes the benefits even though they may own the principal asset the court will look to the nature and extent of the financial contributions you have made and the assets will split based on this after accounts have been taken.

Q. My boyfriend has a couple of children to an ex-girlfriend who has packed up, moved on and not told anyone where she has gone. Is there anything my boyfriend can do?

A. Yes. He can approach the court for orders which means that anybody who has any knowledge of those children's whereabouts has to deliver up information so that their current location can be discovered so the court can make orders for their return.

Q. I am a grandmother - do I have any rights to see my grandchildren?

A. Yes. You fit within a particular class of important individuals which the court considers important to the development of your children and therefore you would be entitled to see them after you have approached the court for orders.

Q. What effect with the new changes in the family law system have on children?

A. All children will have a right to know both their parents and to be protected from harm.

Q. What impact will the new changes have on parents?

A. Parenting is regarded as a responsibility which should be shared equally. This may not mean equal time; it could mean substantial or significant time spent by both parents with the child.

Q. Is it true that these new family law changes mainly focus on children?

A. Yes. These changes in the law are all about putting the needs and best interests of children first.

Q. What are the responsibilities of parents in this regard?

A. Parents bear the responsibility for their children's physical and emotional wellbeing which should be share equally between parents provided they are not subjected to abuse or violence. Co-operation between separating or separated parents is an essential part of these reforms.

Q. Do these reforms mean that children will spent equal amounts of time with each parent?

A. No. The focus is both parents will have an equal role in making decisions about important issues such as schooling and health care.

Q. How do parenting plans and parenting orders sit with each other?

A. Basically it means that both the parents and the court need to have the best interests of the child in mind at all times when making decisions affecting the child's wellbeing.

Q. How will the courts determine how much time the child spends with each parent?

A. Courts will determine this by reference to what is in the best interests of the child and other practical considerations. Time can mean equal time or substantial or significant time with both parents which may include day to day routine time not just weekends and holidays.

Q. When will these changes which focus on cooperatively resolving disputes come into operation?

A. It is expected they will start on 1st July 2007 when parents will be required to attend family disputes resolution sessions and be expected to make a genuine effort to resolve issues and disputes before taking a parenting matter to court.

Q. How does the court system accommodate these changes?

A. In parenting cases there will be change to a case-management approach with the focus being on the early detection and dealing with of violence and abuse.

Q. What will happen where there has been a breach of parenting orders?

A. The court will have wider powers to deal with people who breach parenting orders.

Q. What will happen where parents fail to fulfil their responsibilities?

A. Where parents fail to fulfil their major parenting responsibilities the courts will be able to take these matters into account.

Q. At what stage will this disputes resolution mechanism come into play?

A. Separating parents will be required to undertake some form of disputes resolution for parenting disagreements before proceeding to court. Parents will have access to the new family relationship centres or may attend another accredited service or practitioner in this regard.

Q. Will it be compulsory for separating couples to attend a family relationship centre?

A. No, but the law will require separating parents to attempt disputes resolution before taking a parenting dispute to court.

Q. What does the court bear in mind when considering what is in the best interests of the child?

A. That the children know both their parents and to be protected from harm each being given equal weight.

Q. Are there any other considerations which are taken into account?

A. Yes. Additional consideration is given to views expressed by the child, the nature of the child's relationship with his/her parents and other important persons such as grandparents, relatives and extended family members as well as the practical difficulties of a child having contact with a parent(s).

Q. Are children entitled to independent legal advice where a matter proceeds to court?

A. Yes. The court may order an independent lawyer be engaged to represent the best interests of the child and to inform the court of their independent view in this connection.

Q. What is a parenting plan?

A. A parenting plan is an agreement worked out between a child's separating parents which can take any form provided it sets out the parenting arrangements for children. It must be produced in writing and dated and signed by both parents.

Q. Can a parenting plan be changed at any time?

A. Yes, as it is voluntary it needs to have the agreement of both parents. It should be borne in mind that parenting plans are not legally enforceable.

Q. Will the court have any regard to parenting plans if they are not legally enforceable?

A. When the court is making a parenting order in relation to a child they are required to consider the terms of the most recent parenting plan and to consider the extent to which both parents have complied with their obligations in relation to the child.

Q. Where a court has made a parenting order with respect to parenting arrangements can the parents change it without having to go back to court?

A. Yes provided the court order does not prohibit this.

Q. Although it is expected that family disputes resolution to new parenting cases will apply from mid-2007 when will it apply to all parenting cases?

A. The final date is expected to be mid-2008 but it will not apply in cases of family violence or child abuse.

Q. Will family disputes resolution apply in all cases?

A. No. It will only apply to parents who want to go to court over a parenting issue where it is compulsory unless they fit within the listed exceptions or where they have already agreed on parenting arrangements.

Q. How does the court know that compulsory family disputes resolution has already taken place?

A. This is because a certificate is required from an accredited family disputes resolution practitioner before the court can hear an application for a parenting order. Basically the certificate states that family disputes resolution did not work for a number of reasons.

Q. How will family violence and child abuse be dealt with under the current changes?

A. Family violence and child abuse will not be tolerated. This is the fundamental principle of the new reforms. Family violence includes actions or threats by a person against any family member or their property including witnessing such actions or threats. Fear and the apprehension of violence are addressed. A person must reasonably fear for or be apprehensive about their personal wellbeing or safety. The courts are required to act promptly in cases of violence or abuse. State and territory agencies are expected to investigate allegations of violence and abuse without delay.

Q. My de-facto partner and I recently separated and it is proposed that we split the assets 50:50. What should I do?

A. If there are no children then it is purely and simply a question of splitting the assets but it should be remembered that de-facto couples are not treated as generously as married couples. It really gets down to taking accounts and the extent of financial contribution made by each partner.



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दिसम्बर
21

Massachusetts Foreclosure Process

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Massachusetts foreclosures are usually performed by using two (2) methods at the same time: (1) Entry and Possession and (2) exercising the Power of Sale given in the mortgage document. The reason that both methods are used is to protect the bank and its representatives from any procedural defect in the Power of Sale foreclosure. By using the Entry and Possession method, the right of redemption will still be foreclosed upon after three years after entry is made.

In order to meet the conveyancing standards in Massachusetts, the lender needs to file a petition to foreclose either in the Superior Court or the Land Court. This court procedure is necessary under the Federal Soldiers and Sailors Relief Act which was originally passed to protect the possible interest of servicemen in property during World War II.

NOTICE OF INTENTION TO FORECLOSE (breach letter)

If the lender wants to chase the homeowner for any loss suffered as a result of the auctioning of the property at less than the amount owed on the mortgage, it must send the breach letter described in the previous chapter. This notice must be sent together with a warning of liability for the deficiency in a form similar to what is given in General Law chapter 244 section 17B. The notice must be sent not less than twenty-one days before the date of the sale. Then the bank must complete an affidavit sworn to, within thirty days after the foreclosure sale, indicating the sales price.

FILING A COMPLAINT TO FORECLOSE

A majority of the complaints to foreclose a mortgage in Massachusetts are filed in the Massachusetts Land Court. The other courts that have jurisdiction in Massachusetts are the Supreme Court and the Massachusetts Superior Courts. The petition should recite the facts of the mortgage, referring to the book and page of the registry record and the fact that the mortgage has been breached. The only issue that the Massachusetts courts are to decide is whether the borrower is entitled to the benefits of the Sailors and Soldiers Relief Act. The form of the complaint is given to the attorney by the Land Court. Upon filing of the complaint, the court will assign the lender an order of notice which the lender is required to publish in a specific newspaper in the county that the property is located. The order of notice must identify the name of the borrowers, the name of the lender, the date, book and page number of the mortgage and the return date.

ORDER OF NOTICE

Massachusetts requires that the order of notice must be published once not less than twenty-one days before the return day in a newspaper designated by the court. The order of notice must also be mailed to all interested persons not less than fourteen days before the return date. Finally, the order of notice must be recorded in the registry of deeds where the property lies prior to the return date or a time further allowed by the court. The time from the order of notice to the return date is six (6) weeks. When the attorney mails back his order of notice he will also forward a military affidavit and a motion to have the bill confessed.

The motion and the affidavit are formalities that are required for the lender to have a proper judgment.

JUDGMENT

If the work was performed properly the court will grant an interlocutory decree approving a sale the day after the return date. There is then a seven-day wait for the judgment to become final. This judgment is then mailed to the attorney and there is a thirty day appeal period in which the lender can move forward with its sale of the property. The lender should hold the sale within six months of the date of the judgment.

PROCEDURE FOR THE FORECLOSURE SALE

The lender or its representative will hire an auctioneer, set the sale date, time and place, and publicize the auction. The lender is required under Massachusetts's law to publish the sale once a week for three consecutive weeks with the first date of publication being at least twenty-one days before the sale date. This notice will be found in the legal notices of most newspapers in Massachusetts.

LENDER'S DUTY AT THE FORECLOSURE SALE

Massachusetts requires that the lender act in good faith and with reasonable diligence. There have been many cases that have been argued and decided in Massachusetts, which have attempted to define the lender's duty. The courts have held time and again that the inadequacy of the price at the foreclosure sale is not enough to set aside a foreclosure. In essence, the lenders had a duty to exercise good faith and diligence when holding a foreclosure sale. The lender must protect the rights of the borrower under the foreclosure sale.

This means that the lender must advertise the sale and attempt to get the highest possible bid at the sale. The failure to advertise the sale will not cause the investor any problems but will have a substantial result on the pocket book of the bank.

If all of the documents are filed correctly, an auction will be held and the property will be sold to the highest bidder.



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20

How Is a Rent and Profits (Real Estate) Receivership Case Operated?

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Several specific duties are outlined and required of a rents and profits receiver, and these are typically included in the operating clauses of the form order issued by the granting court. Of course, there are some challenges that can be expected while carrying out these duties as well.

First, the receiver must take possession of the property at issue and collect all pertinent documents, records and leases (including on-site equipment leases). Bank account information of the defendants should be gathered and overseen, and any security deposits paid by tenants are acquired.

Next, the receiver will obtain the defendant's tax identification number (TIN) if needed, serve a demand letter on the defendant and current operator, and give notice to any and all tenants regarding the receivership.

Proper property management and/or financial controls are also implemented by a receiver. The receiver will need to collect rental income from the property's tenants, open bank accounts for the deposit of these funds and pay for necessary expenses, and verify or obtain insurance on the property.

If the defendant has the information regarding insurance, the receiver can request these records, or verify insurance details with the lender. If insurance does exist, the agent must add the receiver as additional insured party; if no insurance is evident, a new policy should be secured by the receiver.

Locks may need to be changed, and an inventory of the property must be prepared and filed with the court. Empty buildings may be leased out by the receiver, but consent must be obtained from the court for any leases exceeding one year or more.

Monthly accounting reports will be submitted to all parties involved in the litigation – the plaintiff and defendant, as well as the court, depending on what requirements exist in the local rules of the court. Employment decisions must also be made by the receiver. Existing employees at the property will be screened, but may be terminated and new personnel hired to take their place. Additional personnel may be needed to conduct and administer the receivership, including accounting professionals or property managers.

Other challenges faced by a receiver include the need to remedy health code violations and to cure deferred maintenance, with court approval. In addition, in residential properties, the existence of mold and asbestos may create the potential for liability and the receiver must employ legal remediation methods to abate these potentially dangerous conditions.







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